PM AASHA Yojana : अब होगी किसानों की आय दुगनी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना से!

जैसा की हम जानते है Central Government किसानों के हित को लेकर हमेशा सजग रहती है। इसी वजह से सरकार की कैबिनेट कमेटी ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए PM Aasha योजना (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) की घोषणा की हैं। PM AASHA स्कीम में प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS), प्राइस पेमेंट स्कीम (पीडीपी) और पाईलट ऑफ़ प्राइवेट प्रोक्रुमेंट एंड स्टॉकलिस्ट स्कीम (PPSS) को भी मिलाया गया हैं। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों की वार्षिक आय को बढ़ाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने ध्यान दे रही हैं। जिससे 2022 तक किसान भाइयो की आय को दुगनी करने का सपना पूरा किया जा सके। इस योजना की घोषणा कैबिनेट समिति द्वारा 12 सितम्बर 2018 को की गयी थी।

PM Aasha Yojana

PM Aasha Yojana New Update

PM Aasha Yojana की मुख्य विशेषताएं:

पीएम आशा योजना किसानों की आय और बचत को बढाने के लिए शुरू की गयी हैं। इस योजना के तहत किसानों की तीन तरीको से आय में वृद्धि हो सकती है, मतलब इस scheme के तहत निम्न निम्न yojana भी शामिल हैं-

Price Support Scheme (PSS)

इसमें State Government के साथ ही सेंट्रल नोडल एजेंसियां दालों, तिलहनों और कोपरा पर खरीद मूल्य निर्धारित करेगी। सरकार कुल खरीद के 25% तक हिस्से पर होने वाले नुक्सान को वहन करेगी।

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NAFED के साथ ही फ़ूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया भी राज्यों और जिलों में PSS ऑपरेशन का काम संभालेगी।

Price Deficiency Payment Scheme (PDPS)

  1. सभी ओइलसीड (Oilseed) जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो चुका हैं, उसे PDPS के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
  2. पहले से रजिस्टर्ड किसान MSP और Selling प्राइस के अंतर की राशि बिना किसी हस्तक्षेप के सीधे प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए नोटिफाइड मार्केट में पारदर्शी Auction की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और सभी  payment किसान के पंजीकृत bank account में ट्रांसफर करे जायेंगे।
  3. इस योजना में फसलों को क्रय करना शामिल नहीं हैं, क्योंकि किसानों को MSP मूल्य और नोटिफाइड मार्केट में बिक्री के बीच के अंतर का भुगतान किया जाएगा। इस PDPS के लिए केंद्र सरकार का सपोर्ट निर्धारित मानदंडों के तहत ही होगा।

Pilot of Private Procurement and Stocklist Scheme (PPSS)

इस योजना के अंतर्गत खरीदी में निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी शामिल होगी। Oilseed (तिलहनों) के मामले में, राज्य सरकारों के पास कुछ चयनित जिलों में पायलट आधार पर PM Aasha yojana शुरू करने का विकल्प होगा। केंद्र की कैबिनेट ने यह भी निर्णय किया हैं कि खरीदी के लिए तय किये गए कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने की जरूरत हैं। ताकि प्रशिक्षण के आधार पर क्रय को बढ़ाया जा सके। इसलिए यह तय किया गया हैं की राज्य के चयनित जिलों और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) में तिलहन के प्राइवेट procurement स्टॉकिस्ट स्कीम [PPSS] में निजी स्टॉकिस्ट को शामिल किया जाएगा।

PM Aasha Yojana से सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

  • DFPD (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन) की धान, गेहूं, पोषक युक्त अनाज और मोटे अनाज के लिए जो पहले बनी हुई योजनाएं एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही चलती रहेंगी। विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जाने वाली फसल खरीद योजनाएं किसानों को उनकी फसलों के लिए MSP देना ज़ारी रखेंगी। केंद्र और राज्य सरकार प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत भौतिक फसलों की खरीद भी ज़ारी रखेगी।
  • विभिन्न विभागों की फसल खरीद योजनाएं इन फसलों के लिए किसानों को MSP प्रदान करना जारी रखेगी, केंद्रीय और राज्य सरकार भी PSS के अनुसार भौतिक रूप से फसलों की खरीदी भी जारी रखेगी।
  • वास्तव  में पीएम आशा एक ऐसी योजना हैं जिसका उद्देश्य किसानों को होने वाले घाटे को और Agriculture products का MSP कम करना हैं, इससे देश के आम किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ ही बचत भी होगी। जिससे देश का समग्र विकास हो सकेगा।

Age limit of Aasha Yojana:

आशा योजना का फायदा आपको अप्रत्क्ष रूप में दिया जायेगा। इस योजना में आप सीधे आवेदन नही कर सकते, इसलिए इसमें कोई Age Limit नही है।

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